TV9 Bharatvarsh | Edited By: राघव वाधवा
Dec 10, 2021 | 4:21 PM
Bank Privatization: सरकार जल्द संसद में बैंकिंग (संशोधन) बिल पेश करेगी. कैबिनेट से इसको मंजूरी मिलना लगभग तय है. इस पर अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में चर्चा की जा सकती है. सरकार पहले ही यह ऐलान कर चुकी है कि वह दो सरकारी बैंकों का निजीकरण करेगी. इसे कानूनी रूप देने के लिए सरकार यह बिल संसद में लाएगी.
इसमें बैंकिंग से जुड़े दो कानूनों में बदलाव किया जाएगा, जिसके जरिए सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच सकती है. सरकार की योजना है कि अगले हफ्ते बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कानूनों में बदलाव को मंजूरी दे दी जाए. उसके बाद इसे संसद के पटल पर रखा जाएगा. और इसे मौजूदा सत्र के दौरान पारित कराने की योजना है.
सरकार का मकसद है कि चालू वित्त वर्ष में कम से कम दो सरकारी बैंकों में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाए. यानी संसद से मंजूरी लेना, एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट जारी करना, आरएफपी जारी करना, ये प्रक्रियाएं कर ली जाएं. फिर चाहे विनिवेश की प्रक्रिया को पूरा करने में अगले साल तक का समय लगे.
सरकार ने पहले ही इन दो बैंकों के नाम की सिफारिश कर दी है, जिनका निजीकरण किया जाना है. इनमें इंडियन ओवरसीज बैंक सबसे मुख्य दावेदार है. इसके साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी इसमें आता है. आपको बता दें कि यह विधेयक सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले 26 बिलों में से एक है.
1 फरवरी को बजट पेश करते हुए सरकार ने विनिवेश और निजीकरण का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए रखा था. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि चालू वित्त वर्ष में दो सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा. इसके अलावा LIC IPO लाने का भी ऐलान किया गया था. साथ में सरकार BPCL में अपनी हिस्सेदारी बेचकर भी फंड इकट्ठा करेगी.
दूसरी तरफ, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन (AIBOC) ने कहा कि वह बैंकों के निजीकरण का विरोध करेगा. AIBOC के जनरल सेक्रेटरी सौम्या दत्ता ने कहा कि सरकार इस विंटर सेशन में बैंकों के निजीकरण को लेकर बिल पेश करेगी. उनका कहना है कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है. अगर सरकार निजीकरण करती है तो प्रायरिटी सेक्टर को आसानी से लोन नहीं मिलेगा.
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