Budget 2022: पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से कैसा रहा बजट, क्या निवेश पर पड़ेगा असर, जानें एक्सपर्ट की राय – Zee Business हिंदी

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Budget 2022: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने दूसरी बार पेपरलैस बजट (Paperless Budget) पेश किया है. इस बजट में कई बड़ें बदलाव देखें गए हैं. लेकिन आज हम यहां जानेंगे कि पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से बजट कैसा रहा? क्या टैक्स पेमेंट्स या फिर इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव हुआ है. आइए जानते हैं Zee Business पर मार्केट के दिग्गज विजय मंत्री की इसको लेकर क्या राय है.
मार्केट के दिग्गज विजय मंत्री का कहना है कि, ‘अभी तक 80C में कोई बदलाव नहीं देखा गया है. साथ ही पर्सनल इनकम टैक्स (Personal Income Tax) की लिमिट को बढ़ाने से लेकर टैक्स रेट (Tax Rate) में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बदलाव किया है. खास बात ये कि इस बजट में इस बार मैन्युफैक्चरिंग (Manufacturing) और मेक इन इंडिया (Make In India) को बढ़ावा दिया गया है. साथ ही फोकस किया है कि भारत को एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना है. 
– पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से कैसा है बजट ?
– क्या इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव होगा?
– जानिए मार्केट के दिग्गज विजय मंत्री की राय#BudgetOnZee #GrowthBoosterZee #ZeeBusiness@AnilSinghvi_ | @vijaimantrimf

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उन्होंने कहा, ‘हालांकि बहुत कुछ कर सकते थे, 1 लाख 40 हजार करोड़ आपका GST कलेक्शन है. रेवेन्यू काफी जबरदस्त रहने वाली है, तो कैपिटल एक्सपैंडीचर (Capital Expenditure) और बढ़ा सकते थे. क्योंकि कैपिटल एक्सपैंडीचर भारत पर निर्भर नहीं करता है. क्योंकि अगर किसी भी कंपनी की अर्निंग कॉल सुनेंगे, तो हर किसी को Capax चाहिए. कुमार मंगलम ने कहा कि ये कैपिटल एक्सपैंडीचर का, इन्वेस्टमेंट का दशक है. 
इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट अरूण का कहना है कि, ‘लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो सरचार्ज सरकार ने 37 से 15 पर किया है, वो काफी अच्छा कदम है. इसके बाद अब लोग टैक्सपेयर फ्रैंडली हो जाएंगे. यानी की टैक्स नियमों में बड़े सुधार किए जाएंगे.’
वहीं आनंद राठी ग्रुप के एक्सपर्ट आनंद राठी का कहना है कि, ‘रिपिटेटिव अपील्स जो डिपार्टमेंट फाइल करती है, यानी असिसमेंट में असेसिंग ऑफिसर एक बार अगर एडिशन कर देता है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, जिसके चलते वो सालों साल अपील करता है रहता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करता है.’ ऐसे में अभी सरकार प्रोविजन लाई है उसमें ये देखने को मिलेगा कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला न आ जाए, तब तक वो असेसिंग ऑफिसर की अपील पैंडिंग रखेगा.  

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